: अदालतले श्रम तथा रोजगार कार्यालय तथा प्रतिष्ठानको समय समयमा निरीक्षण गरी न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।